Mandi News : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर परेशान चल रहे किसानों के लिए अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने का फैसला लिया गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा और सही दाम मिले।
इतना ही नहीं, सरकार ने मंडियों में हो रही अव्यवस्थाओं और किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। अब किसानों को न तो लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ेगा और न ही गुणवत्ता के नाम पर उनकी फसल को बेवजह रिजेक्ट किया जाएगा।
6 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कोटा-बूंदी जिले में 6 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू कर दी जाएगी। इस बार स्लॉट बुकिंग के आधार पर किसानों को समय दिया जाएगा, जिससे मंडियों में भीड़ कम रहे और प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त तुलाई की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि अधिक संख्या में किसानों के आने पर भी काम बाधित न हो।
किसानों को मिलेगा पूरा दाम
मंत्री हीरालाल नागर ने मंडी का दौरा कर साफ निर्देश दिए कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। कई किसानों ने शिकायत की थी कि कम गुणवत्ता का हवाला देकर एफसीआई द्वारा गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों में आवश्यक लचीलापन रखते हुए किसानों की फसल की तुलाई सुनिश्चित की जाए।
मंडी व्यवस्था को लेकर बड़े निर्देश
बैठक के दौरान पंजीयन, स्लॉट बुकिंग और तुलाई प्रक्रिया की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाए और मंडी की खरीद क्षमता को दोगुना किया जाए। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर किसानों को जागरूक करने और बुजुर्ग किसानों के लिए परिवार के सदस्य के माध्यम से सत्यापन की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए।
भंडारण और परिवहन व्यवस्था मजबूत
सरकार ने भंडारण और परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। निजी और सरकारी वेयरहाउस की सूची तैयार कर समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मंडी से गेहूं का उठाव समय पर हो और ट्रकों की अनावश्यक कतारें न लगें।
किसानों की समस्याओं पर सरकार सख्त
मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस बार खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को हर हाल में राहत दी जाएगी। यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे अब उन्हें अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उचित मूल्य भी मिलेगा।